भोपाल। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहां के डीजल पेट्रोल आयातित होता है केंद्र इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहता है पर तब तक इसको जीएसटी काउंसिल के सामने नहीं रखा जा सकता जब तक सभी राज्यों के वित्त मंत्रालय इस पर सहमति नहीं देते यही कारण है कि केंद्र इसको जीएसटी के दायरे में नहीं ला पा रहा है। यहां एक बात हास्यास्पद है की केंद्र के अंदर भाजपा गवर्नमेंट है और देश के 80त्न राज्य में भी भाजपा गवर्नमेंट है इसके बावजूद अगर केंद्र यह कहता है कि चूंकि राज्य इस पर सहमत नहीं है इसलिए हम इस को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहते मतलब केंद्र की खुद की मंशा नहीं है कि यह जीएसटी के दायरे में आए पर छलावा देने के लिए केंद्र राज्य पर और राज्य केंद्र पर इस मुद्दे को ढोलते रहते हैं जबकि वास्तविकता यह है कि केंद्र और राज्य दोनों ही पेट्रोल की कीमतों की आड़ में अपना खजाना बदस्तूर भरे जा रहा है।
