भोपाल। मध्य प्रदेश की सरकार हर साल की तरह इस बार तबादलों से प्रतिबंध नहीं हटाएगी। सरकार का मानना है कि यदि तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया तो जिनके तबादले नहीं हो पाएंगे उनमे नाराजगी बढ़ेगी । ऐन विधानसभा चुनाव के पहले ऐसा करना ठीक नहीं। हालाकि जिन अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में तीन साल से ऊपर हो चुके हैं और जो चुनाव आयोग के नियमो के तहत हटाने वाले अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं, ऐसे अधिकारियों को हटाया जाएगा। ऐसे अधिकारियों में राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, तहसीलदार और टीआई व उनसे नीचे के स्तर तक के अधिकारी शामिल होंगे ।
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को कहा है कि अपने अपने हिसाब से जिले और क्षेत्र में अधिकारियों को कलेक्टर के माध्यम से बदलवा सकते हैं। विधायकों को भी अपने-अपने प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं ।हालांकि संगठन चाहता था कि तबादलों से प्रतिबंध हटाया जाए और मनचाहे अधिकारियों की पोस्टिंग हो पाए लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे ठीक नहीं माना।
