रतलाम। आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने संबंधी नीति में बदलाव के खिलाफ बुधवार को रतलाम जिले के आदिवासी संगठन अभा आदिवासी एकता परिषद ने विरोध जताया है। परिषद सदस्यों ने छात्र संगठन जयस और अजाक्स के सदस्यों के साथ मिलकर रैली निकाली और कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम शहर को ज्ञापन सौंपा।
आदिवासी एकता परिषद के डा. के.एस. डामोर के अनुसार मध्यप्रदेश के मु्ख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने पिछले दिनों एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी सार्वजनिक की थी कि प्रदेश सरकार आदिवासियों की जमीन विक्रय नीति में बदलाव करने जा रही है। भू-राजस्व संहिता की 5वीं व 6 टीं अनुसूची में बदलाव के बाद गैर आदिवासी भी आदिवासियों की जमीन खरीद सकेंगे। परिषद सदस्यों का कहना है कि जमीन विक्रय नीति में बदलाव आदिवासियों के हित में नहीं है। आदिवासियों की स्वायत्तता, विरासत, संस्कृति और आर्थिक तथा सामाजिक न्याय के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में भू राजस्व संहिता में बदलाव पर रोक लगाई जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो संपूर्ण आदिवासी समाज सरकार के फैसले के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगा।
