चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब के छोटे और सीमांत किसानों के समूचे कृषि ऋण पर कुल छूट की घोषणा की है। छोटे और सीमांत किसानों (5 एकड़ तक) के लिए 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी की गई है तथा अन्य सीमांत किसानों के लिए उनके कुल कर्ज पर 2 लाख रुपये तक की छूट दी गई है, कांग्रेस ने पंजाब में सत्ता आने से पहले किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। फिलहाल पंजाब सरकार की आर्थिक सेहत ठीक नहीं है, इसके बावजूद किसानों से किया गया वादा पूरा किया गया।
विधानसभा में की घोषणा
पंजाब विधानसभा में अपने भाषण के दौरान इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से राज्य के कुल 18.5 लाख किसानों में से 10.25 लाख किसानों को लाभ होगा, जिनमें 8.75 लाख किसानों की जमीन 5 एकड़ से कम है।
मुख्यमंत्री अमरिंदर के अनुसार उनकी सरकार ने पहले ही पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 67 ए को निरस्त करने का निर्णय लिया है, जो किसानों की भूमि की नीलामी (कुर्की) का अधिकार प्रदान करता है।
यह निर्णय प्रमुख अर्थशास्त्री डॉ. टी. हक के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समूह की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। इस समूह को राज्य के परेशान कृषक समुदाय की सहायता करने के तरीके और साधनों का सुझाव देने का काम सौंपा गया था।
आत्महत्या करने वाले सभी किसान के परिवार का कर्ज चुकाएगी सरकार
मुख्यमंत्री अमरिंदर ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में आत्महत्या करने वाले सभी किसान के परिवारों का सारा ऋण चुकाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को दी जाने वाली अनुदान की रकम को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
गैर-संस्थागत संसाधनों से उठाए गए ऋणों के लिए किसानों को ऋण राहत के लिए, सरकार ने ‘पंजाब कृषि निपटान अधिनियम’ की समीक्षा करने का निर्णय लिया है ताकि पारस्परिक स्वीकार्य तरीके से ऋण का निपटारा कर किसानों को वांछित राहत प्रदान की जा सके, जो ऋणदाता और उधारकर्ता दोनों पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी होगा।
नीलाम नहीं होगी किसानों की जमीन
मुख्यमंत्री अमरिंदर के अनुसार उनकी सरकार ने पहले ही पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 67 ए को निरस्त करने का निर्णय लिया है, जो किसानों की भूमि की नीलामी (कुर्की) का अधिकार प्रदान करता है।