रतलाम/ऑल इंडिया बार कौंसिल एवं मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा पारित निर्णय का रतलाम जिला अभिभाषक संघ द्वारा समर्थन करते हुए साधारण सभा का आहूत कर सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित कर अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के दमनकारी निर्णयों के प्रति एकजुट होकर रतलाम जिला अभिभाषक संघ ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार गोपाल सोनी को ज्ञापन सौंपा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एवं मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर रतलाम जिला अभिभाषक संघ ने अभिभाषको के मौलिक अधिकारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने के निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किए गए संघर्ष में प्रत्येक सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम सीमा तक संघर्ष करने को तत्पर है। जिला अभिभाषक संघ ने निर्णय का पुरजोर विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा इस दौरान जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष संजय पवार, सचिव दीपक जोशी, उपाध्यक्ष टीएन तिवारी, सहसचिव लोकेंद्र सिंह गहलोत, कोषाध्यक्ष भंवर सिंह हाडा, तरुण शर्मा, मंजू सोनी, अजय सिंह चंद्रावत, प्रदीप कुमार भट्ट, प्रवीण भट्ट,अशोक चौहान, शान्तिलाल मालवीय, महेश वर्मा, दीपक तिवारी, अशोक शर्मा, रंजनी जोशी, प्रदीप बंदवार, सुनील पारीख, राकेश गुप्ता, आशुतोष अवस्थी सहित अनेक अभिभाषक गण उपस्थित थे।
