प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना को लेकर भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अधिकारियों का दल निरीक्षण कर रिपोर्ट देगा, संचालक मण्डल की बैठक में कलेक्टर ने तीन विभागों का दल गठित कर 10 दिवस के भीतर रिपोर्ट मांगी

रतलाम। रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम मांगरोल एंव खाराखेड़ी में स्थित शासकीय भूमि पर प्रस्तावित ट्रांसर्पोट नगर योजना को लेकर काम में तेजी लाई जा रही है। दोपहर में प्राधिकरण अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान की अध्यक्षता में आयोजित संचालक मण्ड़ल की बैठक में कलेक्टर ने ट्रांसपोर्ट नगर को टॉंप एजेन्डे में शामिल करते हुए कार्यपालन यंत्री, पी.आई.यू., कार्यपालन यंत्री, नगर निगम एवं उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अधिकारी की एक त्रिस्तरीय टीम गठित कर दी, जो योजना के प्रस्तावित क्रियान्वयन स्थल मांगरोल एवं खाराखेड़ी तथा सालाखेड़ी सहित मास्टर प्लान, 2021 में प्रस्तावित ट्रांसर्पोट नगर योजना की शासकीय भूमि का भ्रमण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु मांगरोल एवं खाराखेड़ी अधिक बेहतर स्थल है अथवा नगर विकास योजना, 2021 अनुसार ग्राम सालाखेड़ी सहित अनुलग्न शासकीय भूमि, उक्त दल को 10 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रतलाम विकास प्राधिकरण, रतलाम को अपने अभिमत सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा, प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार संचालक मण्ड़ल की आगामी 5 सितम्बर को प्रस्तावित बैठक में निर्णय लिये जायेंगे ।
ज्ञातव्य है कि जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकरण को ट्रांसर्पोट नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम मांगरोल एवं खाराखेड़ी स्थित शासकीय भूमि रकबा 16.00 हेक्टर आवंटित की गई है, परन्तु उक्त स्थल मास्टर प्लान, 2021 अनुसार नगर विकास क्षेत्र से बाहर है ।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कलेक्टर ने प्राधिकरण की श्री परशुराम विहार योजना के भूखण्ड़ आवंटियों की लीजडीड निष्पादन की प्रक्रिया शीघ्रता से प्रारम्भ किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रतलाम विकास प्राधिकरण को प्रकरण का पूर्ण अध्ययन कर 07 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। ज्ञातव्य है कि उक्त योजना के कुल 229 भूखण्ड़ों में 211 भूखण्ड़ आवंटित किये जा चुके हैं, जिनमें से मात्र 75 हितग्राहियों की रजिस्ट्री का कार्य हो पाया है एवं शेष की रजिस्ट्री प्राधिकरण संचालक मण्ड़ल की बैठक में निर्णय लिये जाकर प्रारम्भ करेंगा ।
प्राधिकरण की मॉं कालिका विहार योजना को नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने की दिशा में अपूर्ण विकास कार्यो की जॉंच हेतु जिला कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, म.प्र. विद्युत मण्ड़ल, नगर निगम तथा प्राधिकरण के अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी है, जिसमें कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी रहेंगे। यह टीम आगामी 30 अगस्त को योजना का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी, जिसे संचालक मण्ड़ल की आगामी बैठक में रखा जाएगा । बैठक में कलेक्टर ने प्राधिकरण की कालिका विहार कॉलोनी के रेरा में पंजीयन की कार्रवाई अभी 4 हफ्ते में पूर्ण करने के निर्देश दिए ।
परशुराम विहार योजना में विभिन्न वर्गो हेतु आरक्षित भूखण्ड़ों के विक्रय की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने आगामी बोर्ड बैठक में उनके व्ययन का प्रस्ताव रखे जाने का निर्देश दिया, इसके पूर्व प्राधिकरण इन्दौर, भोपाल तथा उज्जैन स्थित विकास प्राधिकरणों में सम्पत्ति व्ययन हेतु उनके द्वारा अपनाई जा रही ऑंनलाईन अथवा आफॅं लाईन प्रक्रिया की जानकारी लेगा एवं तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इसी के साथ संचालक मण्ड़ल ने एक अन्य निर्णय में प्राधिकरण के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान सहित दिनांक 01 जुलाई-18 से देय मंहगाई भत्ते की 6 प्रतिशत वृद्वि को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े, नगर निगम आयुक्त श्री एस. के. सिंह, वन मण्ड़लाधिकारी, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, म.प्र. विद्युत मण्ड़ल, लोक निर्माण विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं रतलाम विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण उपस्थित थे ।