पुरानी गाड़ियों पर टैक्स लगाने की तैयारी। सेकंड हैंड कारो का धंधा होगा ठप।

खबर पक्की: मध्य प्रदेश सरकार ने आज डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड के लिए मध्य प्रदेश के 20 नगर पालिका नगर निगमों को 7 साल से पुराने गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी अब यह उन को तय करना है कि टैक्स कितना वसूल लेंगे उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने टू व्हीलर और फोर व्हीलर का 3 साल का बीमा अनिवार्य रूप से करने की मंजूरी दी थी इसके वजह से टू व्हीलर और फोर व्हीलर के डीलर्स पहले ही परेशान है क्योंकि उनके धंधे पर असर पड़ा है अब इस फरमान से पुरानी गाड़ियों का धंधा करने वाले को भी तकलीफ उठाना पड़ेगी नोटबंदी और जीएसटी के बाद वैसे ही पुराने गाड़ियों के डीलर परेशान है क्योंकि धंधे पर काफी प्रभाव पड़ा है और अब इस ग्रीन टैक्स की मार से पुरानी गाड़ियां खरीदना और कम हो जाएगा