राजनीतिक दलों के चंदे को लेकर बनाए गए कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट।

मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक चंदे को लेकर बनाए गए कानून की वैधता की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा उल्लेखनीय है की वर्तमान मोदी सरकार ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले विदेशी चंदे को लेकर एक कानून बनाया है इसमें कोई भी राजनीतिक दल विदेश से कितना भी चंदा प्राप्त कर सकता है और उस चंदे की आयकर विभाग कोई पूछताछ नहीं कर सकता इस कानून को लेकर जनता में भी कड़ी प्रतिक्रिया है तथा ऐसे कानून के कारण कोई भी विदेशी शक्ति पैसे के दम पर भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकती है जो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए चुनौती साबित हो सकती है अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रवादी बताने वाली सरकार से इस तरह के कानून की जनता उम्मीद नहीं कर सकती और इस कारण से जनता की आशाओं पर तुषारापात हुआ है।