खबर पक्की, 16 जनवरी, रतलाम। मंगलवार को कलेक्टोरेट कार्यालय में जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में 46 आवेदन प्राप्त हुए जिन्हें निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर आर.एस. मण्डलोई, सीइओ जिला पंचायत अमन वैष्णव भी जनसुनवाई की।
जनसुनवाई के दौरान मोहन टाकिज निवासी पुनीता गादिया ने बताया कि प्रार्थिया की माताजी अस्वस्थ हैं तथा चिकित्सक द्वारा उनकी एंजियोग्राफी के बारे में बोला गया है। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। अनुरोध है कि उनका आयुष्मान कार्ड बनवा दिया जाए जिससे उपचार में सहूलियत प्राप्त हो सके। आवेदन निराकरण के लिए सीएमएचओ कार्यालय भेजा गया है। ऊकाला रोड निवासी सबीना ने बताया कि प्रार्थिया अपनी दस वर्षीय बेटी के साथ कच्चे मकान में निवास करती है। प्रार्थिया को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। अत: प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करते हुए राशि दिलवाने का कष्ट करें जिससे मकान पक्का किया जा सके। आवेदन निराकरण के लिए नगर निगम को भेजा गया है।
ग्राम सेजावता निवासी भागीरथ परमार ने बताया कि प्रार्थी की जमीन ग्राम सेजावता में स्थित है तथा प्रार्थी के बडे भाई का देहान्त हो चुका है तथा सभी जमीनों पर प्रार्थी के भतीजे का कब्जा है। अत: जमीन का बंटवारा करने में सहयोग प्रदान करें। तहसीलदार रतलाम को आवेदन निराकरण के लिए भेजा गया है। वेदव्यास कालोनी में रहने वाले निवासियों ने संयुक्त रुप से आवेदन देते हुए बताया कि मदीना मस्जिद के पीछे रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा क्षेत्र के निवासियों को काफी परेशान किया जा रहा है, साथ ही महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिससे महिलाओं व युवतियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। समस्या का निराकरण किया जाए। आवेदन एसडीएम सिटी को तत्काल निराकरण हेतु भेजा गया है।
ग्राम निम्बोदिया तहसील जावरा निवासी मनोहरसिंह राजपूत ने जनसुनवाई के दौरान आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी की राजस्व रिकार्ड पंचांग मौजा में स्थित भूमि है। उक्त भूमि पर गांव के पशु चरा करते थे, इस कारण प्रार्थी द्वारा जमीन पर कब्जा नहीं किया गया था किन्तु गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रुप से उक्त जमीन पर कब्जा कर लिया जाकर अवैध रुप से कृषि कार्य किया जा रहा है। साथ ही कई लोगों द्वारा उक्त भूमि पर गुमटियां रखकर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा राजस्व न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया गया परन्तु गंभीरता से जांच नहीं की जा रही है। कृपया उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसडीएम जावरा को प्रेषित किया गया है।
जनसुनवाई में आए 46 आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजे गए
