खबर पक्की, 20 सितंबर, रतलाम। सीटू एवं मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने संयुक्त रूप से पूरे प्रदेश में न्यूनतम वेतन के रिवीजन की मांग को लेकर 19 सितंबर को रतलाम के एम आर कार्यालय से मोटर साइकिल रैली निकालते हुए रतलाम जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नाम का ज्ञापन सौंपा गया।
एमपीएमएसआरयू रतलाम इकाई के अध्यक्ष कॉ. अश्विनी शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार ने 2016 में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए न्यूनतम वेतन घोषित किया गया था, लेकिन पिछले 9 साल से न तो न्यूनतम वेतन में कोई रिवीजन किया गया है और न ही 8 घंटे के काम को लागू किया एवं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए लागू सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज एक्ट 1976 का पालन नही किया जा रहा है।
रतलाम जिले के उपाध्यक्ष कॉ. अभिषेक जैन ने बतलाया कि पुरे देश मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है जिसने पिछले 9 सालों में मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नही की है और न ही शिवराज सरकार ने ट्रेड यूनियनों की त्रि-पक्षीय समितियों के साथ आज तक कोई बैठक की है, जिसके खिलाफ में आज सीटू एवं एमपीएमएसआरयू पूरे प्रदेश में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है।
विरोध कार्यवाही में भारत सरकार के श्रम मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के नाम पर रतलाम जिले कलेक्टर के द्वारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की समस्याओं को लेकर 8 सूत्रीय मांगों का भी ज्ञापन सौंपा गया।
एमपीएमएसआरयू के प्रादेशिक उपाध्यक्ष कॉमरेड अश्विनी शर्मा ने जानकारी दी कि हमारे अखिल भारतीय संगठन एफएमआरएआई द्वारा 30 नवंबर 2023 को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है।
रैली प्रदर्शन में रतलाम इकाई के सहसचिव कॉमरेड रसीद खान, कोषाध्यक्ष संजय व्यास, कार्यकारणी सदस्य अविनाश पोरवाल, सचिन तिवारी, निखिल मिश्र, आनंद गरवाल, एम एल नगावत एवं काफी सख्या में दवा प्रतिनिधि एवं अन्य ट्रेड यूनियन के साथी उपस्थित रहे।
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 30 नवंबर को
