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क्या एक नंबरी सरकार के 10 नंबरी तहसीलदारों को ठीक करेंगे कलेक्टर

BySurendra Jain

Jun 7, 2022

खबर पक्की: 7 जून रतलाम, मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार अपने आप को एक नंबरी कहती है लेकिन रतलाम जिला प्रशासन में पदस्थ जिले के सभी तहसीलदार दस नंबरी है। आप को पढ़कर आश्चर्य लग रहा होगा कि एक नंबरी सरकार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट मैं इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे सभी लोग दस नंबरी कैसे हो सकते हैं। हां पहले मुझे भी आश्चर्य हुआ था किंतु हर तहसीलदार द्वारा नामांतरण के लिए अटकाए गए दर्जनों प्रकरण देखें और जांच पड़ताल की तो बात को सत्य पाया। दरअसल नामांतरण के लिए तहसीलदारों ने एक फॉर्मेट बनाया है 13 बिंदुओं के फॉर्मेट के क्रमांक 10 में यह लिखा है कि नामांतरण चाहे गए सर्वे नंबर सन 56 , 57 में शासकीय था या निजी अब यदि 56 57 के रिकॉर्ड में व शासकीय था और पटवारी ने लिख दिया कि 56, 57 के अनुसार शासकीय तो आप के भले करोड़ों रुपए के रजिस्ट्री हो नामांतरण नहीं किया जाएगा और आप को पूछा जाएगा कि यह आपके पास जमीन कैसे आई थी भले 50 सालों से रिकॉर्ड में आपका नाम चल रहा है आप की ऐसी की तैसी। इस संदर्भ में जब ज्यादा और जानकारी जुटाई गई तो बताया गया कि सन 62 में ढेरों पट्टे हुए थे लेकिन 62 का रिकॉर्ड तहसील में उपलब्ध नहीं है गायब हो गया है। अतः 56,57 के शासकीय रिकॉर्ड के बाद 63,64 में सीधा भूमि स्वामियों का नाम आ रहा है अब रिकॉर्ड खुद ने गायब किया करवाया कैसे गायब हुआ जिम्मेदारों को फांसी पर चढ़ाने के बजाय बकायदा सब शुल्क चुका कर आपके ही रेवेन्यू रिकॉर्ड को लगाकर रजिस्ट्री कराकर नामांतरण का आवेदन देने वालों की ऐसी तैसी की जा रही है यह है एक नंबरी सरकार के 10 नंबरी अफसरों का कारनामा। ऊपर से तुर्रा यह कि हम क्या करें 56,57 में शासकीय थी तो आप बताओ कहां से आपके पास आई अरे भाई जब रेवेन्यू रिकॉर्ड संभालने की जिम्मेदारी आपकी है तो आपको अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहिए नहीं मिल रहा तो 50 साल के रिकॉर्ड को क्या आप झूठलाओगे। इसी कारण सीएम हेल्पलाइन में भी नामांतरण संबंधी शिकायतें लंबित है ऐसा नहीं है कि इस कारण प्रत्येक नामांतरण को रोका गया है जिन लोगों ने रसूख का और पैसे का इस्तेमाल किया उनका नामांतरण हुए भी है। लेकिन आम सीधा साधा आदमी को इस 10 नंबर पॉइंट की वजह से दस नंबरी अफसरों ने हैरान परेशान कर रखा है। क्या जिले के नवागत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी इस दस नंबरी पॉइंट की वजह से दस नंबरी अफसरों पर नकेल कस कर अविवादित नामांतरण को विवादित बनाने वाले इस बिंदु की समस्या का कोई स्थाई समाधान करेंगे।

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