शासन की मंशा अधिक से अधिक कंपाउंडिंग कर भवनों को नियमित किया जाना और निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारना।

खबर पक्की: 28 दिसंबर भोपाल, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास
पी नरहरि द्वारा 26 नवंबर 2019 को जारी परिपत्र द्वारा सभी नगरीय निकायों को एवं नगर पालिकाओं को 20 सितंबर 2016 को असाधारण गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए 10% तक अधिक निर्मित मकानों वह बगैर अनुमति लिए गए मकानों को भी जांच उपरांत प्रशमन शुल्क अर्थात कंपाउंडिंग फीस लेकर नियमित किए जाने हेतु लिखा है और पूरे प्रदेश में अधिक से अधिक इस कार्य को अभियान के तौर पर चला कर निर्माणों को वैध किया जाकर नागरिकों को राहत प्रदान करने कि शासन ने मंशा जाहिर की है इससे खस्ताहाल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और नगरीय निकायों को जहां राहत मिलेगी वहीं दूसरी और नागरिकों को भी एकमुश्त कंपाउंडिंग फीस भरकर चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा इस तरह के अवैध निर्माणों को ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा ही कंपाउंडिंग फीस लेकर 15 दिवस में नागरिकों के शपथ और पेश किए कागजात और नक्शों के आधार पर ही अप्रूव करके शमन शुल्क भरवा कर सीधे नागरिकों के पते पर ही भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है जो भी नागरिक इस सुविधाओं का लाभ उठाना चाहे ऑनलाइन इस कार्यवाही को अंजाम दे सकता है इस संदर्भ में शासन के आदेशों निर्देशों की जरूरत हो तो खबर पक्की से संपर्क साध कर आदेश की कॉपी ले सकता है।