प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत जिले के 339 ग्रामों को विकसित किया जाएगा

खबर पक्की, 26 सितंबर, रतलाम। भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जनजाति ग्रामों में शत प्रतिशत सैचुरेशन के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत रतलाम जिले के जनजाति बाहुल्य 339 ग्राम लिए गए हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा। कलेक्टर राजेश बाथम ने अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्रीमती रंजना सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान अंतर्गत जनजाति परिवारों के लिए शत प्रतिशत संतृप्ती की जाकर जनजाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाएगा। इस अभियान के आधार पर योजना अंतर्गत लगभग 18 विभागों की 25 योजनाओं के अभिसरण द्वारा जनजाति समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, चरणबद्ध कार्यक्रम द्वारा ग्राम विकसित किए जाएंगे।
अभियान के अंतर्गत 500 अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले तथा कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले ग्रामों में कार्य किया जाएगा। अभियान अंतर्गत 25 प्रकार की गतिविधियां शामिल की गई है जो जनजाति लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति में सहायक होगी। इसके अंतर्गत 18 मंत्रालयो द्वारा समन्वय से कार्य किया जाएगा और प्रत्येक मंत्रालय विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना के तहत उन्हें आवंटित बजट के माध्यम से समयबद्ध रूप से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
अभियान के प्रमुख क्षेत्र में घरेलू एवं सामुदायिक बुनियादी संरचनाओं के निर्माण अंतर्गत मकान, सड़क, पेयजल, होमस्टे जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केंद्र, घरेलू गैस जैसी गतिविधियां ली जाएगी। स्वास्थ्य एवं पोषण के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट सिकल सेल सेंटर आंगनबाड़ी पोषण वाटिका आयुष्मान कार्ड गतिविधि आयोजित की जाएगी। शिक्षक एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत छात्रावास जनजाति वर्ग हेतु आश्रम एवं विद्यालय कार्य किए जाएंगे। विद्युतीकरण के अंतर्गत ग्रेड बिजली कनेक्शन, ग्रेड सोलर कनेक्शन संस्थाओं की छत पर सोलर लगाए जाएंगे। आर्थिक सशक्तिकरण के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार वन अधिकार पत्र धारकों के लिए जीविका उपार्जन मत्स्य पालन एवं कृषि क्षेत्र में सहयोग की गतिविधियां आयोजित की जाएगी। कनेक्टिविटी के अंतर्गत मोबाइल कनेक्टिविटी एवं डिजिटल इनीशिएटिव्स दिए जाएंगे।