खबर पक्की, 15 मार्च, रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम संजीव केशव पांडे, संयुक्त कलेक्टर अनिल भाना, डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन गौड़ ने 54 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए निराकरण के संबंध में निर्देश जारी किए
जनसुनवाई में सादरपुरा निवासी करणसिंह ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी द्वारा अपने परिचित को 55 हजार रुपए उधार दिए गए थे जिसका भुगतान वर्ष 2016 में किया जाना था परन्तु आज दिनांक तक रुपयों की अदायगी नहीं की गई है तथा आनाकानी की जा रही है। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया गया था परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई। अत: भुगतान कराए जाने की कृपा करें। आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को निराकरण के लिए प्रेषित किया गया है।
विक्रम नगर विकास समिति की ओर से दिए गए आवेदन में मांग की गई है कि विक्रम नगर वार्ड 29 में विगत 10 वर्षों से सडकों का डामरीकरण नहीं किया गया है जिससे सडक काफी जर्जर हो चुकी है तथा आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। इस कालोनी में सीवर लाईन प्रोजेक्ट के तहत भी कार्य नहीं किया गया है। आवेदन ई.ई. पीडब्ल्यूडी को निराकरण के लिए भेजा गया है।
सुतारों का वास निवासी शानू ने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया के दो बच्चे निजी स्कूल में अध्ययनरत हैं। लाक डाउन के समय उनके बच्चों की फीस जमा नहीं कराए जाने के कारण स्कूल संचालक द्वारा बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है औ बकाया फीस की मांग की जा रही है। प्रार्थिया की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया जाए। आवेदन डीईओ को निराकरण हेतु भेजा गया है।
ग्राम दिवेल निवासी निलोफर खां ने बताया कि प्रार्थिया के पति की बिजली का करंट लगने से आकस्मिक मृत्यु 26 मार्च 2022 को हो गई थी। प्रार्थिया के दो बच्चे हैं जिनका लालन-पालन करने में काफी पेरशानी आ रही है। अत: संबल योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। आवेदन जनपद पंचायत सीईओ को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है।
विनोबा नगर कालोनी निवासी अर्चना सिंधे ने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया के पास गीबी रेखा का कूपन नहीं होने से उनके बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं हो पा रहा है, गरीबी रेखा का कूपन बनाया जाए। आवेदन आयुक्त नगर निगम को भेजा गया है।
जिला स्तरीय जनसुनवाई में 54 आवेदनों पर निराकरण के संबंध में निर्देश जारी
