खबर पक्की, 1 मार्च, भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी बजट है। इसमें स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट डिविजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मध्यप्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाडिय़ां प्रदेश में अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी।
यह बजट (2023-2024) 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का है। पिछले साल (2022-23) में बजट 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का था। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री 1 घंटा 50 मिनट बोले। खास बात यह है कि मप्र में पहली बार ई-बजट (पेपरलेस) बजट आया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा। मंत्रियों और विधायकों को भी टैबलेट दिए गए थे। बजट भाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
गैस सिलेंडर के दाम बढऩे पर कांग्रेस का वॉकआउट, गृहमंत्री बोले- आपके नेता दिल्ली में बोल नहीं पाते क्या?
बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, वे कहते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। हंगामे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करते हुए कहा, बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है।
सदन के बाहर कमलनाथ बोले- मुझे कई बजट सुनने का मौका मिला, लेकिन 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ाने की महंगाई मिली। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा- राज्य सरकार ने सिलेंडर पर दाम नहीं बढ़ाए। आपके नेता दिल्ली में बोल नहीं पाते क्या? वित्त मंत्री बोले- कपड़े फाडऩे का काम मत करो।
वित्त मंत्री के बजट भाषण की खास बातें… किसे-क्या मिला
महिलाओं को एक हजार रुपए महीना
- लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपए। ‘लाडली बहना’ के तहत महिलाओं को 1 हजार रुपए/महीना दिया जाएगा।
- प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
- वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना के लिए 1 हजार 535 करोड़ रुपए। इसके तहत 600 रुपए महीने दिए जाते हैं।
- कन्या विवाह एवं निकाह के लिए 80 करोड़ रुपए। शादी के लिए 55 हजार रुपए की मदद दी जाती है।
- महिलाओं के लिए स्वरोजगार को 1 हजार करोड़ रुपए।
- आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति की महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना दिया जाएगा।
सरकारी वाहन नहीं चलेंगे
- 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे। अप्रैल से लागू होगी नीति। सरकार 1 हजार सरकारी वाहन हटाएगी।
- नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रुपए, स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपए।
- प्रदेश में सड़कों और पुलों के लिए 56 हजार 256 करोड़ रुपए।
- खेल विभाग का बजट बढ़ाया। खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रुपए।
छात्राओं को ई-स्कूटी
- नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
- छात्रवृत्ति (गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना) के लिए 83 करोड़ रुपए। बेटियों को स्कॉलरशिप दी जाती है।
- लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए।
किसानों का कर्ज भरेगी सरकार
- बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। इसके लिए 2500 करोड़ रु. का प्रावधान।
- कृषि संबंधित योजनाओं के लिए कुल 53,264 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री गोसेवा योजना के अंतर्गत 3346 गोशाला का निर्माण स्वीकृत किया गया है।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6% से बढ़कर अब 4.8% हो चुका है।
- 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपए थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 रुपए हो गई है।
MBBS की सीटें बढ़ी
- MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी।
- नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेज में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।
- सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रुपए का बजट। 9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे।
- 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान।
एक लाख युवाओं को नौकरी
- प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा।
- SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़ रुपए।
- मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिस योजना के लिए 1 हजार करोड़ रु.।
फ्लाइट से तीर्थ दर्शन
- मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।
- फ्लाइट से तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के के लिए 50 करोड़ स्वीकृत।
- सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रुपए का बजट है।
भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क
- भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे।
- इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए का बजट।
- इंदौर ग्रीन बॉण्ड योजना से 244 रुपए कमाए गए हैं, इससे सोलर पावर प्लांट लगेगा। इस प्लांट की बिजली से पानी सप्लाई होगी। हर साल 5 करोड़ रुपए बचेंगे।
- भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रुपए है। इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।