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मुंदड़ी टप्पा बना लूट का अड्डा अंगूठा टेक मेहनत मजदूरी करने वाले आदिवासी द्वारा खरीदी जमीन का नहीं किया नामांतरण 56,57 में बताया सरकारी, तो चालू रिकॉर्ड को आग लगा देना चाहिए।

BySurendra Jain

Jun 20, 2022

खबर पक्की : 20 जून रतलाम, रतलाम जिले का मुंदडी टप्पा सरकार की छवि को काला धब्बा लगाने के लिए बेताब है। एक तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार आदिवासियों के भले की बात करती है उन्हें सुविधाएं देने की बात करती है। प्रधानमंत्री जी किसानों को ₹6000 दे रहे हैं मध्यप्रदेश सरकार rs.4000 दे रही है उनके खाते में। वही मुंदडी टप्पे के बड़ छपरा में मुंदड़ी की नायब तहसीलदार पीहू कुरील 5 मई को आदिवासी नंद राम कटारा द्वारा लोक सेवा गारंटी में उसके द्वारा खरीदी गई जमीन सर्वे नंबर 255 बटा दो व 259 बटा 3 के नामांतरण हेतू प्रस्तुत प्रकरण में दो में से एक सर्वे नंबर को सरकारी बताकर नामांतरण रोक देती है जबकि सबको पता है कि समय-समय पर सरकार ने आदिवासियों को भूमिहीनों को पट्टे बांटे है और उनका रिकॉर्ड स्वयं को देखकर नामांतरण करना चाहिए पर पढ़ लिखकर तहसीलदार साहब बन गए हैं तो गरीब और अनपढ़ की मजबूरी क्या समझे अंगूठा टेक अनपढ़ नंदराम से रिकॉर्ड मांगती है। जबकि चालू रिकॉर्ड में वही नाम आ रहा है जिनसे नंदराम कटारा ने जमीन खरीदी है। इस प्रकार चालू रिकॉर्ड की कोई अहमियत नहीं रह गई है तो सरकार को इस सारे रिकॉर्ड को फेंक देना चाहिए। एक तरफ सरकारी आइस फैक्ट्री सारे दस्तावेज चीख चीख कर उसके सरकारी होने की पुष्टि करते हैं उसके बाद भी बिक जाती है उसका नामांतरण हो जाता है उसको टाउन कंट्री प्लानिंग से परमिशन मिल जाती है। और दूसरी तरफ गरीब आदिवासियों को किसानों को इस तरह तहसीलों में भटका कर चक्कर देकर परेशान कर रुपए छीनने का का यह लूट का खेल कब तक चलता रहेगा। क्या रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ऐसे गरीब किसान आदिवासियों को राहत देने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे या यह खेल बदस्तूर चलता रहेगा। आगामी पंचायत चुनाव में किसानों को इस बात का जवाब हर पार्टी के प्रत्याशी से मांगना चाहिए।

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