मुख्यमंत्री भू-आवासीय तथा धारणाधिकार योजनाओं पर क्रियान्वयन तेजी लाई गई, आवासविहीन व्यक्तियों को मिलेंगे घर बनाने के लिए भूमि के पट्टे, स्वामित्व योजना में जिले के 652 ग्रामों में ड्रोन फ्लाय किया गया

खबर पक्की, 12 मई, रतलाम। राज्य शासन की धारणाअधिकार तथा मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा प्रति सप्ताह राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी प्रकार शासन की महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना के तहत रतलाम जिले के 652 ग्रामों में मकानों की इमेज लेने के लिए ड्रोन फ्लाय किया जा चुका है। संबंधित व्यक्तियों को मकानों के अधिकार पत्र प्रदान करने के लिए सर्वे आफ इंडिया द्वारा ड्रोन फ्लाय किया गया। जिले में आबादी ग्रामों की संख्या 784 है जहां अधिकार पत्र उपलब्ध कराने के लिए स्वामित्व योजना में सर्वे आफ इंडिया द्वारा ड्रोन से इमेजेस खींची गई है। उन्होंने इमेजेस के आधार पर जिले को 523 नक्शे अब तक उपलब्ध कराए हैं।
सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त नक्शों का प्रमाणीकरण पटवारियों द्वारा किया जा रहा है। प्रमाणीकरण पश्चात अब तक 422 नक्शे पुन: सर्वे ऑफ इंडिया को भेज दिए गए हैं। दूसरी बार में सर्वे आफ इंडिया से 340 नक्शे प्राप्त हुए हैं, इनमें से 284 नक्शों का प्रथम प्रकाशन तथा 259 नक्शों का द्वितीय प्रकाशन किया जा चुका है। 238 नक्शों का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। दावे, आपत्ति प्राप्त करने के लिए नक्शों के प्रथम तथा द्वितीय प्रकाशन के पश्चात कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाकर कलेक्ट्रेट संबंधित तहसील तथा ग्राम पंचायत में चस्पा किया जाता है।
मुख्यमंत्री आवासीय अधिकार योजना में 28 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि मुख्यमंत्री आवासीय अधिकार योजना में जिले के ग्रामीण क्षेत्र से अब तक 28207 आवेदन प्रारूप क में प्राप्त हो चुके हैं। योजना में आवासविहीन व्यक्ति को घर बनाने के लिए शासन द्वारा भूमि का पट्टा प्रदान किया जा रहा है। प्रारूप क में सारा पोर्टल पर आवेदन दिए जाने के पश्चात पटवारी द्वारा प्रारूप ख में आवेदन की जांच की जाती है, अब तक 27185 आवेदनों की प्रारूप ख में जांच की जा चुकी है।।
जिले में सर्वाधिक आवेदन रतलाम ग्रामीण तहसील से 6059 प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सैलाना तहसील से 4721, रावटी से 2258, रतलाम नगर से 3287, बाजना से 2482, ताल से 990, जावरा से 3103 तथा आलोट से 1375 आवेदन योजना के तहत प्राप्त हुए हैं।
धारणाधिकार में ढाई हजार आवेदन प्राप्त हुए
राज्य शासन की एक और महत्वपूर्ण योजना धारणा अधिकार के तहत जिले में अब तक ढाई हजार से ज्यादा आवेदन राजस्व अधिकारियों को प्राप्त हो चुके हैं। धारणाधिकार योजना में शहरी क्षेत्र में वर्ष 2014 अथवा इससे पूर्व से भूमि पर काबिज व्यक्तियों को भूमि का पट्टा, घर बनाने के लिए प्रदान किया जा रहा है। अब तक सर्वाधिक आवेदन जिले की जावरा तहसील से प्राप्त हुए हैं। जावरा में 813, बड़ावदा में 662, रतलाम शहर में 515, नामली में 151, सैलाना में 271, धामनोद में 45, आलोट में 9, ताल में 42 तथा पिपलोदा तहसील में 1 आवेदन प्राप्त हुआ है। निराकृत किए गए आवेदनों की संख्या 1603 है। इनमें से पात्र प्रकरणों की संख्या 171 पाई गई है। सर्वाधिक पात्र व्यक्ति रतलाम शहर में 86 मिले हैं। बड़ौदा में 17 मिले हैं। नामली में 11, सैलाना में 28, जावरा में 9, आलोट में 5 तथा ताल में 7 व्यक्ति पात्र मिले हैं।