सड़क पर खड़े वाहनों से शुल्क वसूलने का विरोध शुरू, बीजेपी नेताओं ने ही की वापस लेने की मांग… भाजपा के बहुमत वाली नगर निगम परिषद के सम्मेलन में वाहनों से शुल्क लेने का प्रस्ताव हुआ है पारित

खबर पक्की, 24 अगस्त, रतलाम। भाजपा के बहुमत वाली नगर निगम के परिषद सम्मेलन में सड़क पर खड़े दुपहिया और चार पहिया वाहनों से शुल्क लेने के पारित प्रस्ताव का भाजपा के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। शहर के कई भाजपा नेताओं ने वाहन कर को अनुचित बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है।
भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य महेंद्र कोठारी, भाजपा जिला सहकारी बैंक पूर्व अध्यक्ष अशोक जैन चौटाला, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, भाजपा नेता झमक भरगट, पूर्व पार्षद गण सीमा टांक, राजेंद्र राठौड़, सुरेंद्र जोशी मुन्ना, गोपाल सोलंकी, देव शंकर पांडे, गोपाल परमार, सतीश भारतीय, बलवीर सिंह सोढ़ी, गीता देवी शर्मा, मोनिका सोनी, मंजुला पोरवाल, शकुंतला शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष विकास कोठारी, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूर्व जिला महामंत्री दिनेश राठौर, खेल प्रकोष्ठ प्रदेश सहसंयोजक यतेंद्र भारद्वाज, प्रकोष्ठ प्रदेश सहसंयोजक मनीष शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल परिहार, भाजपा नेता राजेश पांडे, मेहरबान सिंह, तपन शर्मा, राजेंद्र मौर्य, ईश्वर पांचाल, मुकेश मीणा, कन्हैयालाल डगवाल, गोपाल सोनी, महेश सोलंकी, इरशाद मंसूरी, गोपाल गहलोत, महेंद्र भरकुंदिया, डॉ ईश्वर बोराणा, घनश्याम पुरोहित, नीरज परमार, प्रकाश परवाना, किशोर बिजरावत, अर्चना पालीवाल, आशा सोनी, कमल व्यास, पुष्पा शाह, कमलेश जोशी, राजेंद्र सिंह चौहान, ओम प्रकाश ओझा, राकेश निगम, भूपेंद्र बिलावल व सुनील जोशी ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि हाल ही में नगर निगम परिषद के सम्मेलन में टू व्हीलर पर 25 रुपए प्रतिदिन तथा फोर व्हीलर पर 100 रुपए प्रतिदिन टैक्स लगाया है, जिससे जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस प्रकार के करो को जनहित में वापस लिया जाना चाहिए।
नेताओं ने बताया कि मध्य प्रदेश के किसी भी स्थानीय निकाय में इस प्रकार से कोई भी टैक्स नहीं लगा है। नगर निगम अधिनियम में इस प्रकार से कर लगाने का कोई प्रावधान भी नहीं है। बयान में कहा गया कि को भी व्यक्ति टू व्हीलर या फोर व्हीलर वाहन क्रय करते समय ही रोड टैक्स जमा कर देता है, उस राशि में से एक निश्चित राशि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को सड़क विकास के लिए प्रदाय की जाती है।
साथ ही नगर निगम भी अन्य कई प्रकार के कर भी आमजन से वसूल करती है। ऐसे में इस प्रकार से आम जन पर यह अनावश्यक भार डालना अनुचित है। आम जनता के लिए टू व्हीलर आज के दौर की महती आवश्यकता है केंद्र व राज्य सरकार द्वारा भी गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाओ के माध्यम से राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है, ऐसे में इस प्रकार का नगर निगम रतलाम के द्वारा लगाया जाना टैक्स उचित नहीं है। इसलिए जनहित में उपरोक्त कर वापस लिया जाए और जनता को राहत पहुंचाई जाए।