मुख्यमंत्री से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की माँग

खबर पक्की, 9 अप्रैल, रतलाम| जिला अभिभाषक संघ रतलाम ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू करने की माँग की है | शनिवार को रतलाम प्रवास के दौरान श्रीजी पैलेस में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में संघ अध्यक्ष अभय शर्मा व सचिव विकास पुरोहित ने इस सम्बन्ध में ज्ञापन सौंपा|
संघ के अरुण त्रिपाठी ने बताया कि ज्ञापन में म. प्र. में दिवानी मामलों में न्यायालयों में लगने वाले अत्यधिक न्याय शुल्क को कम करने व पक्षकारों के बीच समझौता होने पर प्रकरणों में लगने वाले न्यायशुल्क लौटाने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने की मांग की गई है ,ताकि पक्षकारों को समय पर न्याय शुल्क की राशी त्वरित रूप से लौटायी जा सके | ज्ञापन में राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों व निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने हेतु महँगी व जटिल प्रणाली लागू करने पर नाराजी जताते हुए उसे समाप्त करने और पुरानी सस्ती प्रणाली पुनः लागू करने की मांग की गई है |
प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात मुख्यमंत्री मंच से जैसे ही उतरे, तब उन्होंने पूर्ण सजगता के साथ उपरोक्त ज्ञापन स्वयं प्राप्त किया और संघ की मांगो पर शीघ्र ही विचार कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया| मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते समय विधायक श्री चेतन्य काश्यप भी मौजूद रहे।