खबर पक्की : नई दिल्ली, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जातिवादी दुर्व्यवहार सार्वजनिक स्थान पर होने पर ही इस एक्ट के प्रावधान लागू होंगे।। इसके साथ ही अदालत ने लंबित मामले को रद्द कर दिया । शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बेसमेंट में उसे जातिसूचक शब्द कहे गए थे। इस दौरान उसके सहकर्मी भी मौजूद थे। अदालत ने कहा कि बेसमेंट सार्वजनिक स्थान नहीं हो सकता।
इमारत का तलघर सार्वजनिक स्थान होता
कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने 10 जून को अपने फैसले में कहा, “उपरोक्त बयानों को पढ़ने से दो कारक सामने आएं- एक यह है कि इमारत का तलघर सार्वजनिक स्थान नहीं होता और दूसरा केवल वे लोग इसका दावा कर रहे हैं कि जो शिकायतकर्ता मोहन, भवन स्वामी जयकुमार आर नायर और शिकायतकर्ता के सहकर्मी हैं। नायर का आरोपी रितेश पियास से कंस्ट्रक्शन को लेकर विवाद था और उसने भवन निर्माण कार्य के खिलाफ स्टे ले लिया था। इस विवाद को देखते हुए कोर्ट ने इस पूरे मामले को संदिग्ध पाया और मुकदमे को खारिज कर दिया।
