प्रदेश शासन की हितग्राही योजना का लाभ पात्र हितग्राही को मिलना चाहिए, मप्र राज्य खाद्य आयोग सदस्य किशोर खण्डेलवाल तथा वीरसिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा में कहा

खबर पक्की, 16 दिसंबर, रतलाम। मप्र राज्य खाद्य आयोग सदस्य किशोर खण्डेलवाल तथा वीरसिंह चौहान की उपस्थिति में कलेक्टोरेट कार्यालय में प्रात: 11 बजे जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई। इस अवसर रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, जिला पंचायत प्रधान परमेश मईडा, सांसद प्रतिनिधि शांतिलाल पाटीदार, शहर विधायक प्रतिनिधि मनोहर पोरवाल, प्रदीप उपाध्याय, कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड, सीईओ जिला पंचायत संदीप केरकेट्टा, जिला खाद्य अधिकारी विवेक सक्सेना, महिला बाल विकास विभाग अधिकारी श्रीमती विनीता लोढा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री शर्मा, सहित अन्य अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
सदस्य आयोग श्री खण्डेलवाल ने कहा कि रतलाम में कुपोषण दूर करने के मामले में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे है, रतलाम जिला शीघ्र ही प्रदेश में अग्रणी स्थान प्राप्त कर लेगा। जिले की आंगनवाडियों में बच्चों का कुपोषण दूर करने के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री खण्डेलवाल ने काश्यप फाउण्डेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा विधायक श्री काश्यप को इस कार्य हेतु बधाई भी प्रेषित की।
श्री खण्डेलवाल ने बीपीएल हितग्राहियों को पात्रता पर्ची नहीं मिलने पर कहा कि यह प्रदेश शासन की हितग्राही योजना है जिसका लाभ पात्र हितग्राही को मिलना चाहिए। आपने कहा कि यदि किसी पात्र हितग्राही को पात्रता पर्ची के सम्बन्ध में कोई परेशानी है तो जनप्रतिनिधि इसे दूर करने का प्रयास करें। जनप्रतिनिधि शासन, प्रशासन तथा हितग्राहपी के बीच की कडी होते हैं। आपने कहा कि यदि हितग्राही को किसी प्रकार की समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हितग्राही राज्य योजना आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। श्री खण्डेलवाल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में कहा कि इस योजना का धरातल पर बेहतर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। साथ ही कंट्रोल दुकानों पर सतत् मानीटरिंग की जाना चाहिए ताकि हितग्राही को राशन सामग्री समय पर मिलती रहे।
श्री खण्डेलवाल ने खाद्य अधिकारी से कहा कि जिले में बीपीएल सत्यापन का कार्य त्वरित गति से निपटाया जाए तथा इस कार्य में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। इस अवसर पर शांतिलाल पाटीदार, मनोहर उपाध्याय, प्रदीप उपाध्याय, सुदीप पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सुझावों से राज्य आयोग सदस्यों को अवगत कराया।